105 मृत्यू, 2500 जखमी
बांग्लादेशात आरक्षण विरोधी आंदोलनाने हिंसक रुप घेतलय. मागच्या 15 दिवसांपासून हिंसक आंदोलनाने तिथल्या पोलीस, प्रशासन आणि संपूर्ण सत्तेला हलवून सोडलय. बांग्लादेशातील तरुण पोलीस बळ आणि कायदा दोन्ही मानायला तयार नाहीत. बांग्लादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याकडून आवाहन केलं जातय. पण त्याचा काही परिणाम होत नाहीय. बांग्लादेशची राजधानी ढाका विरोधाच मुख्य केंद्र बनली आहे. हिंसक आंदोलनामुळे संपूर्ण देशात कर्फ्यू लावण्यात आला आहे. बांग्लादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी कर्फ्यूची घोषणा केलीय.
आरक्षणा विरोधात देशव्यापी आंदोलन अधिक प्रखर बनत चाललय. या आंदोलनामुळे बांग्लादेशच्या वेगवेगळ्या भागात आतापर्यंत 105 जणांचा मृत्यू झाला असून 2500 लोक जखमी आहेत. विविध शहरात पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये झटापटी सुरु आहेत. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. अनेक शहरात लाठी, दांडे आणि दगड घेऊन आंदोलक रस्त्यावर फिरत आहेत.
शेख हसीना यांच्या अपलीनंतर उलट घडलं :
बस आणि वाहनांमध्ये आगी लावल्या जात आहेत. बांग्लादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी अलीकडेच नॅशनल टेलिविजनवर येऊन देशाला संबोधित केलं होतं. त्यांनी शांतता बागळण्याच आवाहन केलय. पण त्याचा काही परिणाम झाला नाही. उलट त्यानंतर आंदोलक अधिक संतप्त झाले. सरकारी टेलिविजनच्या कार्यालयावर हल्ला करुन ते पेटवून देण्यात आलं. आंदोलकांनी जेव्हा टेलिविजन कार्यालयाला आग लावली, त्यावेळी तिथे अनेक पत्रकारांसोबत 1200 कर्मचारी होते. पोलीस आणि प्रशासनाने बऱ्याच मेहनतीने त्यांना वाचवलं.
विरोध का होतोय?
बांग्लादेशात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा विरोध होतोय.
वर्ष 1971 च्या मुक्ति संग्रामात लढणाऱ्या सैनिकांच्या मुलाच आरक्षण वाढवायला विरोध होत आहे.
1971 मध्ये पाकिस्तान विरुद्ध स्वातंत्र्य युद्ध लढणाऱ्यांना बांग्लादेशात मुक्ती योद्धा म्हटलं जातं.
नव्या निर्णयानुसार, एक तृतीयांश सरकारी नोकऱ्या मुक्ती योद्धाच्या मुलांसाठी आरक्षित आहेत.
आरक्षणा विरोधात शहरा-शहरात युवक रस्त्यावर उतरलेत.
आरक्षणाची व्यवस्था भेदभावपूर्ण असल्याच आंदोलकांच म्हणण आहे.
मेरिटच्या आधारावर नोकरी मिळावी, असं त्यांचं म्हणण आहे.
बांग्लादेशात आरक्षणाची व्यवस्था कशी आहे? त्या बद्दल जाणून घ्या
बांग्लादेशात स्वतंत्रता सेनानी म्हणजे मुक्ती योद्धाच्या मुलांना 30 टक्के आरक्षण दिलय.
महिलांसाठी 10 टक्के आरक्षण आहे.
वेगवेळ्या जिल्ह्यात 10 टक्के आरक्षण निश्चित आहे.
जातीगत अल्पसंख्यकांसाठी 6 टक्के कोटा आहे. यात संथाल, पांखो, त्रिपुरी, चकमा आणि खासी या जाती आहेत.
सर्व आरक्षणों जोडून 56 टक्के होतं.
अन्य 44 टक्के मेरिटवर आहे.
बांग्लादेशात हिंदुंसाठी आरक्षणाची कुठलीही वेगळी व्यवस्था नाहीय.
