भारताच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब
अफगाणिस्तानची सत्ता असलेल्या तालिबान या इस्लामी राष्ट्राकडून पाकिस्तानला मोठा धक्का बसला आहे. पाकिस्तान व्याप्त जम्मू-काश्मीर भूभागावर (पीओके) पाकिस्तानचा दावा मान्य करण्यास तालिबानने नकार दिला आहे. तालिबानने तीन दशकांत प्रथमच अफगाणिस्तानच्या सीमांचे मूल्यांकन केले आहे. त्यात त्यांनी पाकिस्तान, ताजिकिस्तान आणि जम्मू आणि काश्मीरशी असलेल्या अधिकृत सीमांचे मूल्यांकन केले आहे. त्यातून पाकिस्तानला धक्का देत पीओकेवरील त्यांचा दावा अमान्य केला आहे.
भारताची भूमिकाच मान्य
पीओकेचा एक भाग अफगाणिस्तानच्या वाखान कॉरिडॉरला मिळतो. पाकिस्तान अनेक वर्षांपासून पीओकेवर दावा करत आहे. परंतु पीओके हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे भारताकडून वारंवार सांगितले जाते. आता तालिबानच्या वक्तव्यावरून हे दिसून येते की, पीओकेवरील पाकिस्तानचा दावा त्यांना मान्य नाही. हीच भूमिका भारत आधीपासून सांगत आला आहे. भारताने कधीही पीओकेला मान्यता दिली नाही.
तालिबानकडून अधिकृत सीमांचे मूल्यांकन :
तालिबानच्या सीमा आणि आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने सांगितले की, पाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान आणि जम्मू आणि काश्मीरशी असलेल्या अधिकृत सीमांचे मूल्यांकन केले आहे. विशेष म्हणजे तालिबान मंत्रालयाने केलेल्या या निवेदनात जम्मू-काश्मीरसाठी ‘पाकिस्तान व्याप्त भूभाग’ हा शब्दप्रयोग केलेला नाही. याचा अर्थ तालिबान मंत्रालय पीओकेवरील पाकिस्तानचा दावा मान्य करत नाही, असा निघत आहे. भारताने सुरुवातीपासून हीच भूमिका घेतली आहे. भारताने कधीही पीओकेला मान्यता दिलेली नाही. जम्मू आणि काश्मीरचा अविभाज्य भाग असल्याचे भारत सांगत आला आहे.
तालिबाने सरकारने घेतलेल्या भूमिकेमुळे अफागाणिस्तानची सीमा सरळ भारताच्या जम्मू-काश्मीरला मिळणार आहे. त्यामुळे दोन्ही देश शेजारी देश होणार आहे. सध्या पीओकेच्या मार्गाने भारत-अफगाणिस्तान शेजारील देश आहे. पीओकेचे क्षेत्रफळ 13 हजार वर्ग किलोमीटर आहे. या ठिकाणी जवळपास 30 लाख लोक राहतात. पीओके काश्मीरचा प्रमुख राष्ट्रपती असतो. तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून पंतप्रधान असतो. पाकिस्तान हे सरकार स्वतंत्र असल्याचे दावा करतो. परंतु पाकिस्तानच्या हातामधील कटपुतली हे सरकार असते. पीओकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयसुद्धा आहे.
