नवी दिल्ली : बांग्लादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या अडचणी संपायच नाव घेत नाहीयत. 5 ऑगस्टला स्वत:चा जीव वाचवण्यासाठी त्या बांग्लादेशातून पळून भारतात आल्या. भारतात येण्याआधी शेख हसीना यांना पंतप्रधानपद सोडावं लागलं. आता बांग्लादेशातील विद्यमान सरकारने शेख हसीना यांचा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. म्हणजे जे पासपोर्ट घेऊन शेख हसीना भारतात आल्या, ते आता मान्य नाहीय. पासपोर्ट रद्द झाल्यामुळे शेख हसीना यांच्यावर आता बांग्लादेशात परतण्याचा दबाव वाढेल.
बांग्लादेशचा अधिकृत किंवा डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट असलेल्या व्यक्तीला भारतात वीजाशिवाय 45 दिवस राहण्याची परवानगी आहे. शेख हसीना यांनी भारतात आश्रय घेतला आहे, त्यामुळे भारतात त्यांच्या मुक्कामाला अडचण येणार नाही. पण त्या दुसऱ्या देशात जाऊ शकणार नाहीत. बांग्लादेशात माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यावर 50 पेक्षा अधिक गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे. यात बहुतांश गुन्हा हत्येचे आहेत.
संयुक्त राष्ट्राची एक टीम सुद्धा बांग्लादेशात पोहोचली आहे. ही टीम शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात झालेल्या मानवधिकार उल्लंघनाच्या प्रकरणाचा तपास करेल. आपल्या प्राथमिक चौकशीत UN च्या टीमने शेख हसीना यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. लवकरच बांग्लादेश सरकार शेख हसीना यांच्या प्रत्यर्पणाची भारताकडे मागणी करु शकते.
सरकार नोकऱ्यांमधील आरक्षणावरुन बांग्लादेशात मोठ जन आंदोलन उभं राहिलं. विद्यार्थी संघटनांनी हे आंदोलन सुरु केलं होतं. सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण रद्द करावं, अशी आंदोलक विद्यार्थ्यांची मागणी होती. हे आंदोलन हळूहळू देशव्यापी बनलं. आंदोलनाची धग इतकी वाढली की, 76 वर्षीय शेख हसीना यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देऊन देशाबाहेर पळावं लागलं. शेख हसीना सरकारविरोधात झालेल्या आंदोलनात 600 पेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू झाला.
