महापालिका आयुक्तांचे खातेप्रमुखांना आदेश
पुणे : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे गेल्या आठ महिन्यात महापालिकेची विकासकामे ठप्प झाल्याने आता आगामी काळात अत्यावश्यक विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी प्रशासन सरसावले आहे. पाणीपुरवठा, रस्ते, ड्रेनेज, विद्युत, घनकचरा, क्षेत्रीय कार्यालयांकडील महत्त्वाच्या कामांचे प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे आदेश आयुक्त डॉ. राजेश भोसले यांनी खातेप्रमुखांना दिले आहेत.
पुणे महापालिकेचा 2024-25 चा अर्थसंकल्प 11 हजार कोटींचा आहे. त्यानुसार एप्रिल 2024 ते 30 सप्टेंबर 2024 या सहा महिन्यांच्या कालावधीत महापालिकेला मिळकतकर, बांधकाम शुल्क, एलबीटी, जीएसटीचा परतावा यांसह अन्य ठिकाणांवरून 4 हजार 309 कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे. त्यापैकी 2 हजार 958 कोटींचा खर्च झाला आहे.
यामध्ये विकासकामांवरील भांडवली खर्च 675 कोटी इतका आहे, तर तब्बल 700 कोटी रुपये बँकेत मुदत ठेवीच्या स्वरूपात ठेवले आहेत. महसुली खर्चामध्ये प्रामुख्याने वेतनावर 1 हजार 498 कोटी, वीजबिल 175 कोटी, कर्जावरील व्याज 8 कोटी, अन्य खर्च 467 कोटी इतका झाला आहे.
यामध्ये विकासकामांपेक्षा महापालिकेचे कर्मचारी, अधिकारी यांच्या पगारावर 1 हजार 498 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. भांडवली कामासाठी केवळ 675 कोटी रुपये खर्च झाल्याचे समोर आले आहे. ही आकडेवारी समोर आल्यानंतर आता महापालिका प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. आयुक्त डॉ. भोसले यांनी बुधवारी यासंबंधीचा आढावा घेतला. आगामी महापालिका निवडणुकीच्या आचारसंहितेत विकासकामे अडकू नयेत यासाठी नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाची आणि आवश्यक असलेल्या विकासकामांचे तातडीने प्रस्ताव सादर करा, असे आदेश त्यांनी खातेप्रमुखांना दिले आहेत.
विभागप्रमुखांची उदासीनता
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता महापालिका आयुक्तांकडून शहरातील सुमारे 1200 कोटींच्या भांडवली कामांना मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात आत्तापर्यंत त्यातील 500 ते 600 कोटींच्या कामांचेच प्रस्ताव तयार असून, त्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. या कामांचे प्रस्ताव तयार करून त्यास मान्यता घेण्यास विभागप्रमुखांकडूनच टाळाटाळ केले जात असल्याचे चित्र आहे.
आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीला काही महिने याबाबत अतिरिक्त आयुक्तांकडून नियमित आढावा घेतला जात होता. मात्र, महापालिकेत एकच अतिरिक्त आयुक्त असल्याने अनेक विभागांचा भार त्यांच्यावरच असून, त्यांच्याकडूनही या बैठका नियमित होत नसल्याने विभागप्रमुखांचा मनमानी कारभार सुरू आहे. विकासकामांच्या निविदा काढण्यास, त्या मान्यतेसाठी ठेवण्यास आणि मंजूर झाल्यानंतर कार्यादेश देण्यास जाणीवपूर्क उशीर केला जात असल्याचे चित्र आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा सलग दोन निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे भांडवली विकासकामांचे प्रस्ताव रखडलेले आहेत. त्याबाबत सर्व विभागप्रमुखांना तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ही कामे रखडल्याने अंदाजपत्रकातही मोठ्या प्रमाणात कामांपेक्षा वेतनावरच जास्त खर्च झाल्याचे चित्र आहे. मात्र, पुढील काही महिन्यांत भांडवली कामांची संख्या वाढलेली असेल.
– डॉ. राजेंद्र भोसले, महापालिका आयुक्त
