30 दिवसांच्या आत प्रतिसाद मिळाला नाही, तर प्रकल्पांच रजिस्ट्रेशन निलंबित किंवा रद्द
मुंबई : महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीने (महारेरा) सर्व लॅप्स हाऊसिंग प्रोजेक्टसची चौकशी सुरु केली आहे. जवळपास 11,000 अशा प्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. यात बहुतांश प्रोजेक्टस मुंबई महानगर क्षेत्रातील आहेत. 30 दिवसांच्या आत प्रतिसाद मिळाला नाही, तर प्रकल्पांच रजिस्ट्रेशन निलंबित किंवा रद्द केलं जाऊ शकतं, असा इशारा महाराष्ट्र रेराने रिअल इस्टेट डेवलपर्सना दिला आहे. प्रोजेक्ट पूर्ण करण्याची डेट आधी रेग्युलेटरला सांगितली, पण नंतर प्रोजेक्ट स्टेटस आणि संबंधित माहिती महाराष्ट्र रेराला अपडेट केलेली नाही अशा डेवलपर्सना महाराष्ट्र रेराकडून नोटीस पाठवण्यात आली आहे. महारेराने या अनियमिततांची गंभीरतेने दखल घेतली आहे. जवळपास 10,773 प्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
रेगुलेटरने दिलेल्या माहितीनूसार, हे लॅप्स प्रोजेक्ट्स मे 2017 पासून त्यांच्याकडे रजिस्टर्ड होते. महारेराने थेट इशारा दिला आहे की, 30 दिवसांच्या आत उत्तर मिळालं नाही, तर या प्रकल्पांच रजिस्ट्रेशन रद्द केलं जाऊ शकतं किंवा निलंबित केलं जाईल. फ्लॅट्सच्या सेलवर प्रतिबंध तसच बँक खाती फ्रीज केली जाऊ शकतात.
कुठल्या भागातले किती प्रोजेक्ट्स?
लॅप्स होणाऱ्या 10,777 प्रोजेक्ट्समध्ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन म्हणजे एमएमआर, यात आसपासच्या उत्तर कोकण क्षेत्राचा भाग येतो. यात सर्वाधिक 5,231 लॅप्स प्रोजेक्ट आहेत. यानंतर पुणे क्षेत्रात 3,406 नाशिकमध्ये 815, नागपुरात 548, संभाजी नगरमध्ये 511, अमरावतीमध्ये 201, दादरा आणि नगर हवेलीमध्ये 43, दमन आणि दीवमधील 18 प्रकल्प आहेत. लॅप्स प्रोजेक्ट्समध्ये डेवलपर्सना फॉर्म 4 सह एक ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) जमा करण्याची किंवा प्रोजेक्ट्सच्या एक्सटेंशनची मागणी करावी लागते. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्र जोडली जातात.
महारेराने काय आदेश दिलेत?
आतापर्यंत महारेराने प्रकल्पाची नोंदणी थेट सस्पेंड किंवा रद्द करुन दंडात्मक कारवाई आणि जॉइंट डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रारला अशा प्रकल्पात कुठल्याही फ्लॅटचा सेल किंवा परचेसची नोंदणी न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. असं म्हटलय की, अशा प्रकल्पातील बँक अकाऊंट्स फ्रीज केले जाऊ शकतात. रियल इस्टेट (विनियमन आणि विकास) अधिनियम, 2016 च्या कलम 11(1)(बी), (सी), (डी) आणि (ई) अंतर्गत प्रत्येक प्रकल्पाच तिमाही प्रगती रिपोर्ट अपडेट करणं अनिवार्य आहे. प्रोजेक्ट अपूर्ण राहिल्यास बिल्डरला मुदत वाढवून देण्यासाठी अर्ज करावा लागतो. प्रकल्प सुरु करण्यात अडचण असेल, तर डी-रजिस्ट्रेशनसाठी अर्ज करावा लागतो.
घर खरेदीदारांची गुंतवणूक फसली आहे
रेगुलेटर तरतुदीनुसार, महारेराने कंप्लायंस सेलच्या माध्यमातून अनेक स्तरावर रिअल इस्टेट सेक्टरची मायक्रो मॉनेटरिंग सुरु केली आहे. महारेरासोबत रजिस्टर्ड प्रत्येक प्रकल्पाला वेळोवेळी वेबसाइटवर तिमाही रिपोर्ट आणि प्रोजेक्ट स्टेटस मांडावा लागतो. महारेराचे अध्यक्ष मनोज सौनिक यांनी सांगितलं की, “वर्तमानात महाराष्ट्रात 10,773 रिअल इस्टेट प्रकल्प लॅप्स झाले आहेत. त्यामुळे घर खरेदीदारांची गुंतवणूक फसली आहे”
