सातारा : मागील शैक्षणिक वर्षाचा निकाल लागून चालू शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात झाली आहे. मात्र, नवीन वर्षात काही खासगी शाळांनी गतवर्षीच्या तुलनेत आता १० ते २० टक्के शैक्षणिक शुल्क वाढ केली आहे. जिल्ह्यात अनेक पालक संघटनांनी शाळा व्यवस्थापनांशी बैठक घेऊन नियमानुसार फी वाढ करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. मात्र, याकडे दुर्लक्ष करीत अनेक खासगी शाळा फी वाढीवर ठाम आहेत. त्यामुळे या शुल्क वाढीविरोधात पालक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.
पहिला पर्याय म्हणजे एखाद्या शाळेने फी वाढविली असल्यास पालक-शिक्षक कार्यकारी समितीने शाळा व्यवस्थापनाशी चर्चा करून तोडगा काढणे. याच्यात दुसरा पर्याय म्हणजे विभागीय स्तरावर तक्रार निवारण समितीची स्थापना केलेली असते. शाळा व्यवस्थापन फी वाढीवर ठाम राहून आडमुठेपणाची भूमिका घेतल्यास तक्रार निवारण समितीकडे प्रस्ताव पाठवून शुल्क वाढ रोखणे अथवा कमी करणे, हा पर्याय असतो. तिसरा पर्याय म्हणजे परस्पर व नियमबाह्य फी वाढ केली असल्यास शिक्षण विभागांना लेखी तक्रार देऊन दाद मागणे.
खासगी शिक्षण संस्थांनी चालू शैक्षणिक वर्षात फी वाढ करून पालकांवर आर्थिक बोजा टाकला आहे. अनेक शाळांमध्ये पालकांनी शाळा व्यवस्थापनाशी चर्चा करून देखील निर्णय झाला नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे खासगी शाळांच्या भरमसाठ शुल्क वाढीविरोधात सर्वच पालकांनी एकत्रित येत (सोमवार) सकाळी अकरा वाजता पंचायत समिती सातारा येथे गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन देणार असल्याचे पालक संघटनांच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
आमच्या मुलाची तिसरीच्या वर्गात १८ हजार फी होती. आता चौथीसाठी आम्हाला कुठलीही सूचना न देता शुल्क वाढ करत तीस हजार ३० रुपये केली आहे. यामध्ये सवलत देऊन २७ हजार ५१० रुपये करण्यात आल्याची नोटीस फलकावर लावण्यात आली आहे. याच्यातही एकरकमी भरल्यास सवलत व टप्प्याटप्प्याने भरल्यास कुठलीही सवलत नसल्याचा नियम करण्यात आला आहे.
यावर शाळा व्यवस्थापन समिती व पालकांची बैठक घेण्यात आली होती. त्या बैठकीत पालकांनी मागील वर्षीपेक्षा तीन ते चार हजार फी वाढविण्याची सूचना केली होती, असे एका पालकांनी आपले नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
शैक्षणिक फी वाढीसाठी शुल्क नियमन अधिनियम २०११ कायदा आहे. हा कायदा २०१४ पासून लागू करण्यात आला. एखाद्या शाळेला फी वाढ करावयाची असेल, तर शाळा व्यवस्थापनाने पालक-शिक्षक कार्यकारी समितीला शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याआगोदर सहा महिने आधी प्रस्तावित करणे गरजेचे आहे, तसेच शाळा व्यवस्थापन व कार्यकारी समिती यांच्यात झालेल्या बैठकीच्या निर्णयाची माहिती पालकांनाही देणे आवश्‍यक असते.
ज्या शाळांमध्ये शुल्क वाढ केले आहे, त्यांची लेखी तक्रार असणे आवश्‍यक आहे. तक्रार आलेल्या शाळांची तपासणी करून नियमबाह्य व परस्पर शुल्क वाढ केल्यास संबंधित शाळांना शिक्षण विभाग सूचना देईल, तसेच ही प्रकरणे उपसंचालक कार्यालयाकडेही पाठविण्यात येतील. त्यामुळे शाळा व्यवस्थापनाने परस्पर शुल्क वाढ न करता पालक-शिक्षक कार्यकारी समितीशी चर्चा करून निर्णय घेणे अपेक्षित आहे, तसेच नियमबाह्य जादा शुल्क वाढविणे हे सुद्धा नियमात बसत नाही. –शबनम मुजावर, शिक्षणाधिकारी
