वाई : किसन वीर सातारा सहकारी साखर कारखाना व्यवस्थापनाने कर्ज मिळवण्यासाठी खोटी कागदपत्रे व माहिती देऊन बँक ऑफ इंडियाची ६१ कोटी १५ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याची तक्रार बँकेने कारखान्याचे तत्कालीन अध्यक्ष मदन भोसले उपाध्यक्ष चंद्रकांत बजरंग इंगवले, कार्यकारी संचालक अशोक भार्गव जाधव व इतरांविरोधात सीबीआयकडे केली होती. त्यानुसार याबाबतचा गुन्हा सीबीआयकडे पुणे येथे नोंदविण्यात आला आहे.
किसन वीर सातारा सहकारी साखर कारखान्यास विस्तारीकरण करण्यासाठी बँक ऑफ इंडियाने ५० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले. २०१० पासून कारखान्याचे आणि बँकेचे चांगले व्यावहारिक संबंध होते. त्यामुळे बँकेने एवढी मोठी रक्कम कर्ज स्वरूपात कारखान्याला मंजूर केली. ही रक्कम सिंधुदुर्ग जिल्हा सहकारी बँकेच्या करंट खात्यावर वळविण्यात आली.
या वेळी बँकेने एक कोटी ७० लाख ४३१ रुपये ३८ पैसे व्याज खात्यामध्ये जमा करून घेऊन ही रक्कम कारखान्याला दिली होती. त्यानंतर ही रक्कम कारखान्याकडून थकीत झाली. दरम्यान, कारखान्याने डोंबिवली नागरी सहकारी बँकेकडून कारखान्याच्या डिस्टिलरी उभारणीसाठी ‘बँक ऑफ इंडिया’ला दिलेली मालमत्ता तारण देऊन बँकेची फसवणूक केली. कर्ज मिळवण्यासाठी बँकेकडे खोटी आर्थिक विवरणपत्रे व कागदपत्रे सादर केली व बँकेच्या सुविधांचा गैरविनियोग केला, असे तक्रारीत म्हटले आहे.
हे कर्ज प्रकरण थकबाकीत गेल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करताना बँक ऑफ इंडियाच्या व्यवस्थापनाला आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे बँक ऑफ इंडियाचे पुणे विभागीय व्यवस्थापक (वसुली) अनिलकुमार श्रीवास्तव यांनी १५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सीबीआय (नवी दिल्ली) यांच्याकडे तक्रार दाखल केली. त्यानंतर २४ मे २०२४ रोजी पुणे येथील पोलिस आयुक्तालयात हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आर्थिक गुन्हे शाखा पोलिस उपायुक्त (नवी दिल्ली) मनीष हिरालाल नवलाखे या गुन्ह्याचा तपास करत आहेत.
भाजप नेते व किसन वीर सहकारी साखर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष मदन भोसले म्हणाले, ‘‘किसन वीर कारखान्याच्या कामकाजासाठी कर्ज घेतले होते, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याचा विनियोगही कारखान्याच्या कामासाठी करण्यात आला आहे. कदाचित त्यातील काही रकमेची परतफेड करण्याची राहून गेली असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यातील एक रुपयाचाही गैरव्यवहार झालेला नाही. एफआयआर नेमकेपणाने काय दाखल झाला आहे याचा तपशील न मिळाल्याने त्यावर अधिक भाष्य करणे उचित होणार नाही.’’
