सातारा : सह्याद्री वाचवा मोहिमेतंर्गत माहिती अधिकार, सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी उघडकीस आणलेले झाडाणी प्रकरण आता राष्ट्रीय हरित न्यायालयात पोहचले आहे. अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर सुनावणी सुरु असतानाच राष्ट्रीय हरित न्यायालयाने प्रकरणाची दखल घेत सुमोटो याचिका दाखल करत जिल्हाधिकाऱ्यांसह पाच जणांना नोटीसा काढल्या आहेत.
अहमदाबाद येथे कार्यरत असलेले गुजरातचे जीएसटी कमिशनर चंद्रकांत वळवी यांनी सातारा जिल्हयातील कांदाटी खोऱ्यातील झाडाणी येथील ६२० एकर जमीन खरेदी केली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी जमिनीच्या या अधिग्रहणामुळे विविध पर्यावरणीय धोके निदर्शनास आणून तक्रार केली होती. स्थानिक हवा आणि पाण्याच्या गुणवत्तेवरही गंभीर परिणाम होत असून अनधिकृत बांधकाम, झाडांची कत्तल, आणि बेकायदेशीर रस्ते आणि वीज पुरवठा विकासामुळे पर्यावरणीय नुकसान झाल्याचा आरोप करत सुशांत मोरे यांनी या विराेधात याचिका दाखल केली होती.
दरम्यान याप्रकरणी एनजीटीने अनेक प्रमुख जबाबदार अधिकाऱ्यांना नोटीस काढली आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, प्रादेशिक कार्यालय (महाराष्ट्र), राज्याचे मुख्य वनसंरक्षक, जिल्हाधिकारी यांचा समावेश आहे.
या प्रकरणांमध्ये ॲड. तृणाल टोणपे, ॲड. निकिता आनंदाचे यांच्याद्वारे हस्तक्षेप अर्ज दाखल करून राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणास सहकार्य करणार असल्याची माहिती सुशांत मोरे यांनी दिली.
पश्चिम क्षेत्रीय न्यायाधिकारणासमोर म्हणणे मांडण्याचे निर्देश
या याचिकेची सुनावणी न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव, अरुणकुमार त्यागी, सेन्थिल वेल यांच्या बेंचसमोर झाली असून याप्रकरणी पाच जणांना नोटीस काढण्यात आली आहे. एनजीटीने या उत्तरदायित्व असणाऱ्यांना त्यांच्या म्हणणे पुणे येथील पश्चिम क्षेत्रीय न्यायाधिकरणासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पश्चिम क्षेत्राशी संबंधित असल्यामुळे, एनजीटीने मूळ अर्ज पश्चिम क्षेत्रीय न्यायाधिकरण, पुणे येथे हस्तांतरित केला आहे. याप्रकरणी ६ सप्टेंबर २०२४ रोजी सुनावणी होणार आहे.
