राज्य शासनाने दिलेली आश्वासने अजूनही हवेतच; दिव्यांगांमध्ये नाराजीचे वातावरण
सातारा : ऐतिहासिक वाघनखांच्या अनावरण निमित्ताने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार या वजनदार नेत्यांचा सातारा जिल्हा दौरा नुकताच पार पडला. यात पोलिसांच्या बंदोबस्तामुळे शासकीय विश्रामगृहावर कोणालाही एन्ट्री मिळाली नाही. मात्र, ज्या दिव्यांगांना प्राधान्याने भेटणे गरजेचे असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिवसभर ताटकळलेल्या दिव्यांग बांधवांना केवळ 48 सेकंदाचा वेळ दिला. तुमच्या मागण्यांचा आम्ही सकारात्मक विचार करू, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी दिव्यांग बांधवांच्या तोंडाला केवळ पाने पुसली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सातारा दौर्‍यावर असताना त्यांचे व्यस्त कार्यक्रमांचे वेळापत्रक तसेच शासकीय प्रोटोकॉल यामुळे येथील शासकीय विश्रामगृहाला पोलिसांनी गराडा घातल्याने लष्करी तळाचे स्वरूप आले होते. कोणतेही आगंतूक वाहन अथवा अनोळखी व्यक्तींना तेथे प्रवेश दिला जात नव्हता. मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यासाठी आणि आपल्या मागण्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी दिव्यांग प्रेरणा सामाजिक संस्थेचे सुमारे 35 हून अधिक सदस्य त्यावेळी उपस्थित होते. हालचालीच्या शारीरिक मर्यादा असतानाही अनेक दिव्यांग केवळ मुख्यमंत्र्यांना भेटायचे आणि निवेदन सादर करायचे, या एकाच कामासाठी वेळात वेळ काढून आले होते. मात्र भुरभुरता पाऊस, वाघ नखांच्या अनावरण कार्यक्रमासाठी झालेला उशीर, इतर कार्यक्रमांची व्यस्तता यामुळे एकनाथ शिंदे दिव्यांग बांधवांना म्हणावा तसा वेळ देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे दिव्यांग बांधवांच्या पदरामध्ये केवळ निराशाच पडली.
सकाळी साडेदहा वाजल्यापासून हे दिव्यांग बांधव मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिक्षित होते. काहीच दिवसांपूर्वी दिव्यांग प्रेरणा सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष अजय पवार आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी पावसाळी अधिवेशनामध्ये जोरदार आंदोलन केले होते. यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमित भांगे यांनी त्यांच्या मागण्या तत्त्वतः मान्य करण्यात आल्याचे आश्वासन दिले होते. यामध्ये दिव्यांग बांधवांना 3000 पेन्शन, रोजगारासाठी ई रिक्षा, शासकीय कार्यालयामध्ये त्यांच्या दळणवळणासाठी आधुनिक रॅम्प, व्यवसायासाठी 200 स्क्वेअर फुट चौरस जागा अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या होत्या. या मागण्यांचा शासकीय अध्यादेश कधी निघणार ? यासाठी दिव्यांग बांधव मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिक्षेत ताटकळले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिव्यांग बांधवांच्या शिष्टमंडळाचे निवेदन स्वीकारून तुमच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करू, असे सरकारी छापाचे आश्वासन दिले. यामध्ये दिव्यांग बांधवांना केवळ अर्धा मिनिटांचा वेळ मिळाला. त्यामुळे शासन समाजातील वंचित घटकांच्या प्रती किती संवेदनशील आहे, याचे यानिमित्ताने दर्शन घडले.
