नियोजन भवनातील बैठकीत कारखाना प्रतिनिधींची हमी
सातारा : जिल्ह्यात 18 साखर कारखाने आहेत. त्यापैकी पाच कारखान्यांनी मागील हंगामात गाळपासाठी घेतलेल्या शेतकर्यांकडून घेतलेल्या ऊसाचे पैसे थकित ठेवले आहेत. ही थकीत रक्कम 31 ऑगस्टपर्यंत देऊ, असे आश्वासन थकित कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनाच्या सभागृहात निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. या बैठकीला जिल्हा उपनिबंधक मनोहर माळी, लेखा विभागाचे संजय गोंदे, जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचे कार्यकारी संचालक, साखर आयुक्त कार्यालय व लेखा विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील 18 कारखान्यांपैकी किसनवीर भुईंज, किसन वीर खंडाळा साखर कारखाना, लोकनेते बाळासाहेब देसाई कारखाना, ग्रीन पॉवर गोपुज, प्रतापगड सहकारी या साखर कारखान्यांकडे शेतकर्यांची ऊसाची बिले थकली आहेत.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकारी राजू शेळके, अर्जुनराव साळुंखे यांनी शेतकर्यांच्या थकित रकमेचा मुद्दा या बैठकीत उचलून धरला. अनेक कारखान्यांनी बैठकीला येण्यापूर्वीच थकित रकमा शेतकर्यांच्या बँक खात्यावर जमा केल्या. याचे पुरावे यावेळी सादर केले. मात्र, ज्या कारखान्यांनी अजूनही थकित रकमा दिलेल्या नाहीत, त्या कारखान्यांनी 31 ऑगस्टपर्यंत सर्व रकमा शेतकर्यांच्या खात्यावर वर्ग केल्या जातील, असे सांगितले.
दरम्यान, किसन वीर साखर कारखान्याला शासनाच्यावतीने थकहमीपोटी मोठी रक्कम मिळणार असून त्यातूनच कारखान्याने एफआरपीच्या थकित रकमा शेतकर्यांना द्याव्यात, अशी सूचना स्वाभिमानीच्या पदाधिकार्यांनी मांडली, त्यावर कार्यवाही करावी, अशी सूचना निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांनी संबंधित कारखान्याच्या प्रतिनिधींना केली.
वाईच्या प्रांताधिकार्यांवर कारवाईची मागणी :
किसन वीर साखर कारखान्याने शेतकर्यांची बिले अनेक वर्षांपासून रखडवली आहेत. थकित बिले मिळत नसल्याने शेतकरी हतबल असून या कारखान्यावर आरआरसीची कारवाई करण्याचे शासनाचे आदेश मिळूनही वाईच्या प्रांताधिकार्यांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केली आहे. त्यामुळे या अधिकार्यावर कारवाई झाली नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा राजू शेळके यांनी या बैठकीत दिला.
