डॉक्टर प्रशांत पन्हाळकर यांची पत्रकार परिषदेत माहिती
सातारा : सातारा जिल्ह्यातील तारळी धरणग्रस्तांचे अद्याप योग्य पुनर्वसन झालेले नाही. सुमारे 550 खातेदारांचे पुनर्वसन लाल फितीच्या कारभारात अडकले आहे. तारळीच्या लाभक्षेत्रामध्ये जमिनी उपलब्ध असतानाही पुनर्वसन विभागाकडून आढावा बैठकीला विलंब केला जात आहे. जिल्हा पुनर्वसन विभाग धरणग्रस्तांच्या मागणी संदर्भात संवेदनशील नाही या निषेधार्थ तारळी धरणग्रस्त 5 ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बेमुदत आंदोलन करणार आहेत असा इशारा श्रमिक मुक्ती दल समतावादी चे राज्य संघटक डॉक्टर प्रशांत पन्हाळकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
येथील शासकीय विश्रामगृहामध्ये त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. पन्हाळकर पुढे म्हणाले तारळी प्रकल्पाच्या धरण क्षेत्रामध्ये 14 गावे येतात त्यांचे कराड, पाटण, माण, खटाव या चार तालुक्यांमध्ये पुनर्वसन करावयाचे आहे. एकूण खातेदार 1900 असून पैकी साडेपाचशे खातेदारांचे पुनर्वसन बाकी आहे. यामध्ये गेल्या 23 वर्षापासून धरणग्रस्तांच्या संकलन दुरुस्त्या झालेल्या नाहीत. अपर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे यांनी जिल्हा पुनर्वसन विभागाला बैठकीचे आदेश देऊनही त्याच्याकडे कानाडोळा करण्यात आल्याचा आरोप पन्हाळकर यांनी केला.
पुनर्वसन कार्यालयाची भूमिका संशयास्पद असून प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीसाठी एजंट म्हणून कार्यालयातलेच कर्मचारी काम करतात. ज्यांच्याकडून जमीन खरेदी केली जाणार आहे, त्यांच्याकडेच धरणग्रस्तांना पाठवले जाते. त्यांना जमीन विकण्यात भरीस पाडून मगच त्यांना मान्यतेचे दाखले दिले जातात, असा गंभीर आरोप पन्हाळकर यांनी केला.
कराड, पाटण, माण, खटाव या चार तालुक्यांमध्ये धरणग्रस्तांच्या पुनर्वासासाठी भूखंड असतानाही पुनर्वसन विभागाने गेल्या दोन वर्षापासून बैठकाच घेतलेल्या नाही. या सर्व घटनांच्या निषेधार्थ तारळी धरणग्रस्तांच्या लाभक्षेत्रातील साडेपाचशे धरणग्रस्त जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दिनांक पाच ऑगस्ट रोजी सकाळी 11 वाजता बेमुदत धरणे आंदोलन करणार आहेत. हे आंदोलन शाहू चौकातील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून सुरू केले जाणार आहे. तेथून धरणग्रस्त मोर्चा ने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर धरणे आंदोलन करून जिल्हा प्रशासनाला निवेदन सादर करणार आहेत. उरमोडी व तारळीच्या लाभक्षेत्रात असलेल्या मान खटाव तालुक्यातील जमिनी व जांभे चिखली ठोसेघर येथील नियोजनात नसलेले 353 तारळी प्रकल्पग्रस्तांचे नियोजन केल्याशिवाय या जमिनी इतर प्रकल्पासाठी वर्ग करण्यात येऊ नये अशी मुख्य मागणी त्यांनी केली आहे. धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनांमध्ये 25 खातेदार बोगस असल्याचाही आरोप त्यांनी केला
.
