जुन्या पेन्शन साठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर घोषणाबाजी
सातारा : महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेच्या वतीने राज्य शासनाने जुनी पेन्शन पुन्हा लागू करावी या मागणीसाठी धरणे आंदोलन करण्यात आले. रिमझिम त्या पावसामध्ये आंदोलकांनी पिवळा टोप्या घालून घोषणाबाजी करत प्रशासनाचे लक्ष वेधले. सद्यस्थितीतील जीपीएस योजना ऐवजी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भातील निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांना सादर करण्यात आले.
पेन्शन संघटनेचे राज्याध्यक्ष नितेश खांडेकर, राज्यसह कोषाध्यक्ष श्रीनाथ पाटील, राज्य उपाध्यक्ष नामदेव मेटागे, सुनील दुबे, प्रवीण बडे, यांच्या नेतृत्वाखाली संघटनेच्या 100 सदस्यांनी घोषणाबाजी केली. या आंदोलनासंदर्भात बोलताना संघटनेचे राज्याध्यक्ष रितेश खांडेकर म्हणाले, जुन्या पेन्शनची मागणी संदर्भात गेल्या काही वर्षांपासून वेगवेगळे आंदोलन सुरू आहेत. मार्च 2019 मध्ये राज्यातील 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप करून जुन्या पेन्शनची मागणी केली होती. १२ डिसेंबर २०२३ रोजी नागपूर येथे झालेल्या विधान भवनावर तीन लाख कर्मचाऱ्यांचा जनक्रांती महामोर्चा काढण्यात आला होता. राज्य शासनाने पुढील तीन महिन्यांमध्ये निर्णय घेण्याचे निर्देशित केले होते.
राज्यातील सर्व डीसीपीएस एनपीएस पेन्शनधारक योजने बाबत राज्य कर्मचारी संतप्त असून, ही योजना फसवी असल्याचा आरोप होत आहे. कर्मचाऱ्यांमध्ये राज्य शासनाविषयी प्रचंड रोष आहे अशावेळी राज्यात जुन्या पेन्शन योजना कोणतीही योजना आणणे आणि ती लागू करणे गरजेचे असून कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीनंतरचे भविष्य सुरक्षित होईल. राज्य शासनाने 1982 व 84 अंतर्गत जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली आहे. सुमारे दीडशे आंदोलकांनी पावसात जिल्हाधिकारी कार्यालय घोषणाबाजी केली आणि प्रशासनाची लक्ष वेधून घेतले.
