सातारा : वीज, पाणी, स्वच्छता यासारख्या पायाभूत सुविधा विनाविलंब व विनाअडथळा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. यंत्रणांनी उद्योगांना या सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात. याबरोबरच औद्योगिक विकासामध्ये स्थानिक जनतेला योग्य वाटा मिळावा यासाठी सुक्ष्म, लघु, मध्यम, मोठ्या व विशाल औद्योगिक उपक्रमांमध्ये किमान 80 टक्के स्थानिक उमेदवारांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची तात्काळ कार्यवाही करुन तसा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश अप्पर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे यांनी दिले.
जिल्हा उद्योग मित्र समितीची बैठक अप्पर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे यांच्या अक्ष्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीला जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक श्री. दंडगव्हाळ, मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ साताराचे श्री. मोहिते, जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहाय्यक आयुक्त सुनिल पवार, एमआयडीसीचे राहूल भिंगारे व विविध औद्यागिक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
या बैठकीत उद्योजकांच्या विविध समस्यांवर सविस्तर चर्चा होवून उद्योजकांच्या अडीअडचणी यंत्रणांनी प्राधान्याने सोडवाव्यात, असे निर्देश देवून ज्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये रस्त्यांवर फलक लावणे, स्पीड ब्रेकर लावणे आवश्यक आहे. त्या ठिकाणी ही कार्यवाही येत्या 4 ते 5 दिवसात करावी. औद्योगिक वसाहतीतील घटकांसाठी पुरेसे डीपी ट्रान्सफार्मर बसवून विद्युत पुरवठा करावा. राष्ट्रीय महामार्गाकडून जुन्या औद्योगिक क्षेत्राकडे जाणारा रस्ता एमआयडीसीच्या हद्दीमध्ये 10 मीटर आत आला आहे. नॅशनल हायवे ॲथॉरिटीने येत्या 15 दिवसात याची मोजणी करावी. सातारा अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रातील कचरा प्रक्रिया सुविधेसंदर्भात शासन निर्णयानुसार कार्यवाही व्हावी. औद्योगिक क्षेत्रातील अनधिकृत टपऱ्या काढण्यासाठी कार्यवाही करावी, अशा सूचना देवून सातारा येथे उभारण्यात येणारे एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी कार्यालय उभारत असताना ते सर्व सुविधांनी युक्त राहील याची खबरदारी घ्यावी. सातारा औद्यागिक क्षेत्रात महावितरणाला नवीन उपकेंद्र उभारण्याबाबतची कार्यवाही आचारसहिंतेपुर्वी पूर्ण करावी, असे निर्देश अप्पर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे यांनी दिले.
सातारा येथे इएसआयसीच्या हॉस्पीटलसाठी जागा वाटपासाठी मंत्रालय स्तरावर प्रस्ताव दाखल करण्यात आल्याची माहिती या बैठकीत देण्यात आली.
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत तीन लाभार्थ्यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात प्रशिक्षणार्थी म्हणून नियुक्ती आदेश जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मागदर्शन केंद्र यांच्यामार्फत अप्पर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे यांच्या हस्ते देण्यात आले. या योजनेचा उद्देश उमेदवारांना उद्योजकांकडे प्रत्यक्ष कार्य प्रशिक्षणाद्वारे रोजगारक्षम करुन उद्योजकांना आवश्यक असणारे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत 6 महिन्यासाठी उमेदवारांना शासनामार्फत विद्यावेतन देण्यात येते. किमान 20 रोजगार देणाऱ्या आस्थापना या कार्यप्रशिक्षणासाठी सहभागी होवू शकतात. केंद्र व राज्य शासनाच्या शासकीय, निमशासकीय, आस्थापना, महामंडळे सहकारी संस्थांही उमेदवार कार्यप्रशिक्षणासाठी नोंदणी करु शकतात. यामध्ये 12 वी पास शैक्षणिक अर्हता असणाऱ्या उमेदवारांना 6 हजार, आयटीआय/पदविका असणाऱ्या उमेदवारांना 8 हजार रुपये, पदवीधर/पदवीत्त्युर शैक्षणिक अर्हता असणाऱ्या उमेदवारांना 10 हजार रुपये, प्रतिमाह विद्यावेतन देण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत जिल्हा कौशल्य विकास, विकास रोजगार व उद्योजकता मागदर्शन केंद्रामध्ये सागर कदम यांना तर कूपर कार्पोरेशन लिमिटेड या कंपनीमध्ये रिया घाटगे व निखिल वाघमारे या उमेदवारांना प्रशिक्षणार्थी उमेदवार म्हणून नियुक्ती देण्यात आली.
