देशाच्या स्वातंत्र्य दिनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचा सागर भोगावकरांचा इशारा
सातारा : सातारा जिल्ह्यातील जावली तालुक्यात दारुबंदी असतानाही येथे दारु विक्रेत्यांचा सुळसुळाट झाला आहे. याप्रकरणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षातील वैद्यकीय मदत कक्षाचे राज्य उपाध्यक्ष सरदार (सागर) भोगांवकर यांनी वेळोवेळी आवाज उठवून प्रसंगी आंदोलनेही केली होती. परंतू तरीही याठिकाणी मद्यसम्राटांचे राज्य अबाधितच राहिल्याने सागर भोगावकर यांनी जावली तालुक्यातून दारु हद्दपार न केल्यास 15 ऑगस्ट या देशाच्या स्वातंत्र्यदिनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
दारु माणसाचे शरीरच नाही, तर त्याचा संसारही उद्ध्वस्त करते, हे जाणून जावली तालुक्यातील महिलांनी काही वर्षापूर्वी जावलीमध्ये उभी बाटली आडवी केली होती. म्हणजेच जावली तालुक्यात दारुबंदी केली होती. महिलांच्या या लढ्याचे माध्यमांनी त्यावेळी मुक्त कंठाने कौतुकही केले होते. मात्र, खाबुगिरीला चटावलेल्या काही खाकीवाल्यांनी या दारुला काही दिवसांतच अभय देवून टाकले. त्यामुळे या परिसरात दारु अवैधरित्या आणली जावू लागली. सातार्‍यातून महाबळेश्‍वरकडे जाताना जावलीतूनच पर्यटक ही अवैध दारू विकत घेवू लागले. तळीरामांना ही दारु ब्लॅकने विकून अवैध धंदेवाल्यांनी बक्कळ पैसा कमावून त्यातून माड्या बांधल्या. मात्र सर्वसामान्यांची घरे रिती झाली.
या सर्व बाबींचा धांडोळा घेवून सागर भोगांवकर यांनी याविरोधात जोरात रणशिंग फुंकले. त्यांनी जावलीतील अवैध दारु धंदेवाल्यांविरोधात मोहीमच हाती घेतली. त्यांच्या या लढ्याला यशही आले. त्यावेळी ज्या अंमलदाराच्या क्षेत्रात अवैध धंदे दिसून येतील, त्या अंमलदारांवर आणि तेथील पोलीस पाटील यांच्यावर कारवाई करण्याचे ठरले होते. मात्र या ठरावालाही कालांतराने तिलांजली देण्यात आली आणि जावलीत दारुचा महापूर आला.
दारुच्या नशेमध्ये आणि त्या व्यसनापायी जावलीतील एका मुलाने आपल्या मातेवरच बलात्कार केल्याचे आता उघड झाले आहे. त्यामुळे जावलीत दारुची रेलचेल असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. या सर्व बाबींचा विचार करुन तसेच घडलेल्या घटनेचा निषेध करीत भोगांवकर यांनी येत्या 15 ऑगस्टपर्यंत जावली तालुक्यातून दारु हद्दपार न केल्यास 15 ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा प्रशासनाला दिला आहे. यामध्ये त्यांच्या जिवाचे काही बरे-वाईट झाल्यास त्यास राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आणि सातारा जिल्हा प्रशासन जबाबदार राहील, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
