सातारा : प्रसार माध्यमे ही समाजाच्या जडण घडणीत महत्वाची भूमिका पार पाडत असतात्. त्यामुळे माध्यमांनी कोणत्याही घटनेचे वृत्तांकन करत असताना ते जबाबदारीने व वस्तुनिष्ठ करावे, असे प्रतिपादन करुन संवेदिनशिल घटनांच्या प्रक्षेपणावर खासगी दूरचित्रवाणी वाहिनी सनियंत्रण समितीचे बारकाईने लक्ष राहणार. यासाठी या समितीची बैठक नियमितपणे घेण्यात येईल, असे निर्देश समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले.
खासगी दूरचित्रवाणी वाहिनी सनियंत्रण समिती बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपन्न झाली. या बैठकीला समितीचे सदस्य पोलीस अधीक्षक समिर शेख, जिल्हा माहिती अधिकारी तथा सदस्य सचिव वर्षा पाटोळे, ॲड. मनिषा बर्गे, तुषार तपासे, शिवलींग मेनकुदळे, सविता साबळे, गणेश लोखंडे, समाजिक सलोखा बिघडवणाऱ्या, जातीय, धार्मीक तेढ निर्माण करणाऱ्या तसेच शहानिशा न करता बातम्यांचे प्रसारण करणाऱ्या प्रक्षेपणावर सदरची समिती काटेकोरपणे लक्ष देणार असल्याचे सांगून जिल्हाधिकारी डुडी यांनी यावेळी अन्याय, अत्याचार ग्रस्त, पिडीत महिला बालकांच्या संदर्भात घणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये त्यांची ओळख उघड होणार नाही याची काटेकोरपणे दक्षता घ्यावी, असेही निर्देश दिले.
पोलीस अधीक्षक समिर शेख यांनी संवेदनशिल, कायदा सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण असणाऱ्या बातम्या प्रसारित करण्यापूर्वी त्याची सत्यता पडताळणी करण्याची दक्षता संबंधित माध्यमे व त्यांच्या प्रतिनिधींनी घ्यावी, असे सूचित केले. कोणत्याही प्रकारणातील पिडीत बालके आणि विधी संघर्षग्रस्त बालके यांची ओळख उघड करणे हा कायद्याने अपराध आहे. कायद्याने यासाठी बंदी घातली आहे. या कायद्यान्वये बालकांची काळजी व संरक्षण अधिनियम 2015 याचे कलम 74 अन्वये कोणत्याही प्रकरणातील पिडीत बालके, विधी संघर्ष बालके यांची ओळख उघड होईल असा कोणत्याही प्रकारचा तपशिल कोणत्याही माध्यमांद्वारे देणे यावर बंदी घातलेली आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या बातम्यांचे प्रसारण करता असतांना कायदेशिर तरतुदींचे पालन करण्याबाबत आवश्यक ती खबरादारी माध्यमांनी व त्यांच्या प्रतिनिधींनी घ्यावी. यावेळी या बैठकीत समितीसमोर आलेल्या अर्जावर सेखोल चर्चा करण्यात आली.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० चा विस्तार करून त्याची व्याप्ती वाढविण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाने नुकतीच मान्यता दिली आहे. मिशन मोडवरील या योजनेतून सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमतेचे उद्दिष्ट ७ हजार मेगावॅटने वाढवून १६ हजार मेगावॉट विकेंद्रीत सौर ऊर्जा क्षमता निर्मिती उद्दिष्टास शासनाने मान्यता दिली आहे. यामुळे राज्यातील शंभर टक्के कृषी पंप ग्राहकांना दिवसा वीजपुरवठा होणार आहे.
सौर ऊर्जेचा वापर करून वीज निर्माण करायची व त्याच्या आधारे कृषी पंप चालवायचे अशी ही योजना आहे. त्यासाठी राज्यात विविध ठिकाणी विकेंद्रित स्वरुपात सौर ऊर्जा निर्मिती केंद्रे उभारण्यात येत आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा भरवशाचा वीज पुरवठा होण्यासोबत स्वस्तात वीज उपलब्ध झाल्याने उद्योगांवरील क्रॉस सबसिडीचा बोजा कमी करण्याची संधी भविष्यात मिळणार आहे. या योजनेमुळे कृषी क्षेत्राला मोलाची मदत करण्यासोबतच उद्योगांनाही प्रोत्साहन मिळणार आहे. -मुख्य जनसंपर्क अधिकारी
