सातारा : आदिवासी क्षेत्र आणि समुदायांच्या सर्वागीण आणि शाश्वत विकासाची खबरदारी घेऊन भारत सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ या अभियानाच्या माध्यमातुन देण्यात येणार आहे. यामध्ये आदिवासी समाज ज्या गावामध्ये वास्तव्यास आहे, अशा प्रत्येक गावाचा व त्यातील प्रत्येक आदिवासी कुटूंब व लाभार्थ्यांचा विकास करण्याचे शासनाचे धोरण आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सिताराम यांनी सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये प्रधानमंत्री जनजाती उन्नत ग्राम अभियानाची घोषणा केली होती. २ ऑक्टोबर २०२४ रोजी या अभियानाचा शुभारंभ प्रत्येक जिल्हयामध्ये केला जाणार आहे.
या अभियानांतर्गत रस्ते, पक्की घरे, पाण्याची व्यवस्था, विद्युत पुरवठा, मोबाईल मेडीकल युनिट, उज्वला गॅस योजना, अंगणवाडी केंद्र बांधणे, पोषण स्थिती सुधारणे, कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणे, कृषी विभागाच्या योजनेचा लाभ देणे, मत्स्यव्यवसाय करण्यास चालना देणे, शासकीय निवासी शाळा व शासकीय वसतिगृह यांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे, आदिवासी बहुउद्देशीय विपणन केंद्र स्थापन करणे, सिकलसेल आजाराच्या निदानासाठी अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करुन देणे इ. विविध प्रकारचे लाभ देण्याबाबतची कार्य देण्याबाबतची कार्यवाही ही नियोजनबध्दरित्या पुढील ५ वर्षामध्ये करण्यात येणार आहे.
