राज्य सरकार च्या कृषी आयुक्तालय पुणे यांनी आपल्या परिपत्रका द्वारे जैवउत्तेजकांचे उत्पादन व विक्री करण्यात येऊ नये असे स्पष्ट केले आहे.
केंद्र शासनाने स्थायी आदेश क्रमांक S.0.882 व S.O.795 दिनांक 23 फेब्रुवारी 2021 व 20 फेब्रुवारी 2024 अन्वये, खत (नियंत्रण) आदेश 1985 चे परिशिष्ठ 6 अंतर्गत Biostiumulant या घटकाचा समावेश करण्यात आला आहे.
जैवउत्पादक / विक्रेते यांना तात्पुरत्या स्वरुपाचे जेवउत्तेजके G-२ (Provisional Certificate) व G-3 प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात आले आहेत. या नुसार सदर G-2 व G-3 प्रमाणपत्राची मुदत 22 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत होती. त्यामुळे सद्यस्थितीत जैवउत्तेजकांचे उत्पादन व विक्री करण्यात येऊ नये.
या बाबत राज्य सरकार च्या कृषी आयुक्तालय,पुणे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. तरी 22 फेब्रुवारी 2025 पूर्वी उत्पादन केलेल्या व वितरकाकडे उपलब्ध असलेल्या सर्व जैव उत्तेजक साठ्याची माहिती कार्यालयास त्वरीत पाठविण्यात यावी जेणे करुन सदर जैवउत्पादक साठ्याच्या उत्पादन / विक्री बाबत केंद्र शासनास मार्गदर्शन मागविण्यात येईल. केंद्र शासनाकडील निर्देश प्राप्त झाल्यानंतर आपणास उत्पादन / विक्री करण्या बाबत कळविण्यात येईल. असे निर्देश राज्य सरकारने आपल्या परिपत्रका द्वारे जारी केले आहेत.
