कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांना नाशिक न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द होण्याच्या संदर्भातील चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु होती. न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिल्यामुळे त्यांच्यावरील अपात्रतेची होणारी कारवाई टळली आहे. मात्र, नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने निकाल देताना जे निरीक्षण नोंदवलेले ते निरीक्षण आता चर्चेत आले आहे. माणिकराव कोकाटे यांना शिक्षा दिली तर त्यांच्या विधानसभा मतदारसंघाची निवडणूक पुन्हा घेण्याची वेळ येईल आणि जनतेचा पैसा खर्च होईल, असे निरीक्षण नाशिक सत्र न्यायालयाने नोंदवले आहे. आता यावरून कोकाटे यांच्या विरोधात हस्तक्षेप याचिका करणारे वकील तथा माजी न्यायाधीश सतीश वाणी (Satish Wani) यांनी जोरदार हल्लाबोल केला.
सतीश वाणी म्हणाले की, ही वाईट लोकांची वाईट खेळी आहे. घाई गर्दीत कोकाटे यांचा निकाल दिला आहे. इतर लोकांना बाजू मांडू दिली नाही. त्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे. एकीकडे खोटं सांगून सदनिका घेतात. दुसरीकडे पैश्याचे वाटप करण्याकरीता बंदुकीचे लायसन्स मागितले. कोकाटे हे गुन्हेगारी प्रवृतीचे , निर्लज्ज मनुष्य आहे, असेही श्री सतीश वाणी यांनी म्हटले आहे.
सध्याच्या स्थितीत देशपातळीवर गुन्हेगारी पार्श्व भूमी असलेले नेते केंद्राच्या गृह खात्याची जवाबदारी सांभाळत आहेत असे नेते नाशिकचा पालकमंत्री ठरवतात हे दुर्दैव आहे. माणिकराव कोकाटे यांच्या प्रकरणात अंजली राठोडने याचिका दाखल केली. झुंझार आव्हाड हे देखील याचिका करत आहेत. कोकाटे यांना शिक्षा दिली आहे तर त्याला स्थगिती कशी दिली? दंड तर भरलेला आहेच ना? कारवाई व्हायला पाहिजे होती. लिली थॉमसन यांच्या प्रमाणे राज्यपाल कारवाई करणार की नाही? मी स्वतः राज्यपाल यांच्याकडे पत्रव्यवहार करणार असल्याचे सतीश वाणी यांनी म्हटलंय.
कोकाटे यांचे गोव्याला हॉटेल आहे. ते 30 लाख रुपये महिन्याला वाटतात. मला न्यायाधीश यांच्यावर कॉमेंट करायची नाही. आम्ही निकालाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात गेलोय, चुकीचा निर्णय दिला आहे. 2 वर्षापेक्षा जास्त शिक्षा असेल, त्यांना आमदारकीला उभं करू नये, असे फाळके मॅडमने म्हंटले आहे. ज्यांनी निकाल दिला अशा न्यायाधीशाने समाजकार्य करावे. कशाला पगार घेऊन काम करतात? बबन घोलप हे 16 वर्षांपासून बाहेर आहेत. मुंडे यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडले. जीवने न्यायाधीश यांच्यावर rss चा दबाव आला का? ते पण नागपूरचे आहेत ना. न्यायाधीश यांनी निकाल आधीच टाईप करून आणला होता. बाकीचे निकाल ६ महिन्यांनी लावतात. आम्हाला नकला सुद्धा द्यायला ते तयार नव्हते. न्यायालयाने दिलेल्या निकालाशी आम्ही सहमत नाही तरीही पुढील लढा चालू राहील असेही त्यांनी म्हटले आहे.
