24 तास होणार सुनावणी
केरळ : देशातील कोर्टात अनेक केसेस सुनावणी अभावी पेंडीग असल्याने न्याय मिळण्यास विलंब होत आहे. अशात देशातील केरळ राज्यातील कोल्लम येथे देशातील पहिले ऑनलाईन कोर्ट सुरु झालेले आहे. बुधवार २० नोव्हेंबरपासून या ऑनलाईन कोर्टात सुनावणी सुरु होणार आहे. या कोर्टाची सुनावणी २४ तास सुरु राहणार असल्याने नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. या कोर्टात एक मजिस्ट्रेट आणि तीन कर्मचारी असणार आहेत. या कोर्टात कुठूनही ऑनलाईन केस दाखल करता येणार आहे. कोर्टाच्या वेबसाईटवर निर्धारित प्रपत्र भरुन ऑनलाईन केस दाखल करता येणार आहे.विशेष म्हणजे सेटलमेंट कायद्यानुसार येथे चेक बाऊन्सची प्रकरणे देखील चालविली जाणार आहेत. या संदर्भात कोल्लम बार असोसिएशन हॉलमध्ये वकील आणि क्लार्कना प्रशिक्षण देण्यात आलेले आहे.
कोर्टाच्या इमारतीतील जनरल कोर्टात होणारी कोणतीही पारंपारिक प्रक्रीया होणार नाही. याचिका दाखल करणाऱ्यांना तसेच वकीला स्वत: कोर्टात हजर राहण्याची गरज राहणार नाही. वकीलांचा युक्तीवाद, साक्षीदारांचा जबाब आणि सुनावणी संपूर्ण प्रक्रीया ऑनलाईन होणार आहे. पोलिस ठाण्यांना ऑनलाईन पत्र पाठवले जाणार आहे. आरोपी आणि केस दाखल करणाऱ्यांना दोन्ही पक्षांना ऑनलाईन अर्ज दाखल करावा लागणार आहे.
ऑनलाईन कोर्टात अपलोड केलेल्या दस्ताऐवजांचा वापर करुन जामीन देखील मिळविता येऊ शकणार आहे. कोर्टात फि देखील ऑनलाईन भरावी लागणार आहे. येथे याचिका दाखल करणाऱ्यांना आणि वकीलांना कोर्टाच्या कामात थेट सहभाग घेता येईल अशी प्रोसेस तयार केली आहे. हे डिजिटल कोर्ट या महिन्याच्या २० तारखेपासून कोल्लम जिल्ह्यातील चार न्यायालयात या प्रकारे प्रकरणांची सुनावणी करणार आहे. या डिजिटल कोर्टाची कार्यप्रणाली पाहून अन्य जिल्ह्यात देखील अशाच प्रकारचे ऑनलाईन कोर्ट सुरु होणार आहे.
या ऑनलाईन कोर्टाचे उद्घाटन या वर्षी 17 ऑगस्ट रोजी हायकोर्टाच्या ऑडिटोरियम मध्ये केले होते. या समारंभात मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन सामील झाले होते.या कायक्रमाचे उद्घाटन करताना सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती बी.आर.गवई यांनी केरळ राज्याच्या या योजनेचे कौतूक केले होते.ते म्हणाले की सुप्रीम कोर्टाने कोविड साथीत लॉकडाऊनमध्ये ४८ तासांत ऑनलाईन सुनावणी सुरु केली होती. या तंत्रज्ञानाने लाखो भारतीय नागरिकांना मदत होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ न शकल्याने कोणावरही न्यायापासून वंचित राहण्याची वेळ येऊ नये. तंत्रज्ञानाचा वापर करुन देशातील कोणत्याही कोपऱ्यातून लोकांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येऊ शकते. मला आशा आहे की हे तंत्रज्ञान अनेक लोकांच्या मदतीला येईल. यामुळे आपल्या सर्वांसाठी सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायाच्या स्वप्न सत्यात येण्यात मदत मिळणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती बी.आर.गवई यांनी त्यावेळी म्हटले होते.
